ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਸਟਲ ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
02-09-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਣੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਵਲੋਂ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
