ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 5 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ. ਡੀ.

ਅ

ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ । ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 04-11-2026

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ.), ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 5 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਨਾਯਤ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੱਥੂਨੰਗਲ, ਥਾਣਾ ਕੰਬੋ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ‘ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਵਿਚ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ-ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਰਸਦਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵਾਨਾ