ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ-ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਫਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਏਮਿਕਸ ਕਯੂਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੰਪਰ ਟੂ ਬੰਪਰ ਵਾਹਨ ਚਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਨੇਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।