ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ । ਪਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸਰਕਾਰ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।