19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 19-11-2026

ਯੂ.ਪੀ. : ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਲਖਨਊ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਯੂ.ਪੀ.)- ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ...

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-11-2026

ਲਖਨਊ (ਯੂ.ਪੀ.), 19 ਨਵੰਬਰ - ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ... ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ — ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁੰਡੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ — ਜੇਕਰ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੰਦਰਕੀ, ਸੰਭਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ; ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ..."।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,  "...ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ (ਦੇਸ਼ ਦੀ) ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ.ਡੀ. (ਓਧ), ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ੀਠ ਧੲਪੳਰਟਮੲਨਟ), ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਵੋ: ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ (ਅਤਿ-ਅੰਦਾਜ਼ਾ) ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ..."
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2004, 2005 ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ; 90% ਢਾਂਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. - ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ। ਜਦਕਿ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ... ਉਦੋਂ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 120-125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਸੀ... ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ... ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਦਾਨ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਪਾਇਆ ਸੀ... ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਈ.ਡੀ. ਸੀ, ਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ। ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ... ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ... ਜੇਕਰ ਸਰ ਸੱਯਦ ਜਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਬੀ.ਐਚ.ਯੂ. ਤੇ ਏ.ਐਮ.ਯੂ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ..."।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ