ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਯੁਕਤੀ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।