ਜਨੇਵਾ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਏ.ਪੀ.)-ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਕੌਂਸਲ) ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ)।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਰਿਵਿਊ’ (ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
