ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਮੰਗੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) -ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੇ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਾਫ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
