20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)–ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ’ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
