ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਉਪ-ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਉਪ-ਚੋਣ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।