ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐੱਫ. ਡੈਨਿਸ ਸੇਲਰ ਚੌਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ “ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ” ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
