ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਲੀ ਪੀਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਲੀ ਪੀਰ ਦਰਗਾਹ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚਾਲੀ ਪੀਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
