ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ₹15,377 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਚੌਲ (DSR) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
