ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
