ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 2 ਜੂਨ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
