ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਮਾਰਚ (ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗÇਠਤ Çਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗÇਠਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Çਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Çਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ Çਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਘੋਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Çਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Çਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਮਹਿਜ ਇਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।