ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਮਾਰਚ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ l ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ " ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ "ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ" ਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ" ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।