ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ- ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਨਮਸਕਾਰ।  ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।

ਆਪਣੇ ਵਤਨ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।