ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 303 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਿਆਣਾ) , 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 303 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅੱਜ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 303 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 193 ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 110 ਕਲੋਨੀਆਂ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 685 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 211 ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਨ । ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ , ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਲੜੀ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 193 ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ 110 ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1,507 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ।