ਸੀ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਜਲੰਧਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)-ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਕੰਪਲਕੈਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1959 ਤੇ ਅਸਲਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ, ਕਲੱਬ, ਈਟਿੰਗ ਹਾਊਸ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ/ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ‘ਅਸਲ੍ਹਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)-ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਕੰਪਲਕੈਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1959 ਤੇ ਅਸਲਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ, ਕਲੱਬ, ਈਟਿੰਗ ਹਾਊਸ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ/ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ‘ਅਸਲ੍ਹਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਪੀ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ੍ਹਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ/ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲ੍ਹਾ ਨਿਯਮ, 2016’ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਅਸਲ੍ਹਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਅਸਲ੍ਹਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਅਸਲ੍ਹਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
