ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਭਖਿਆ, ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-06-2026

ਜਲੰਧਰ, 2 ਜੂਨ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)-ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ | 2023 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੰਗਲਸ਼ਾਮਾ ਤੇ ਭੋਜੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ 50-55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਉਧੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ | ਉਧੋਵਾਲ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜੋ ਨੰਗਲਸ਼ਾਮਾ ਤੇ ਭੋਜੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਸੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਓਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿੱਧੜ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਤੇ ਮਧੂ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਧੂ ਰਚਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੀ. ਬੀ. ਏ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਫੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 3500 ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ | ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ | ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੀ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਚੈਂਬਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਚੈਂਬਰ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਭਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਫਿਲੌਰੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ 7 ਵਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਚੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ-1, ਜਲੰਧਰ-2, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |