ਸਿਰਸਾ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ-ਡੀਆਈਐਸਈ ਪਲੱਸ (ਯੂਡੀਆਈਐਸ+) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,791 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,426 ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
