ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਖ਼ਲ, ਸੰਘੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਲਚਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
12-07-2026
ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਮਸ ਹਿਕਸ ਅਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਹੋਵਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਮੈਕਕਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰ ਡੋਨਾਲਡ ਪਾਲਮਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2002 ਦੇ ਹੈਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਦੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਚੋਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਈ ਚੋਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੈਕਸ ਪਡੀਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੋ ਮੋਰੇਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੱਧ-ਅਵਧੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ
