ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ |
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ? ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ | ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪਲਦੀ ਹੈ | ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ | ਸ਼ਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ | ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ | ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਦੀ ਆਹਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ |
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਦਿਨ, ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ | ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ | ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 543 ਤੋਂ 850 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ |
ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨਾਅਰੇ, ਵਾਅਦੇ, ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੈਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ | ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬੇਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਹਨ | ਲੁੱਟ- ਮਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਹਨ | ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਨਸ਼ਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਕੇਵਲ ਨਾਅਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ | ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਾਮਣੇ ਹਨ |
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਸਰੇ ਹੁਣ ਡਲਿਵਰੀ ਬੌਆਏ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਬਣ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ |
ਠੀਕ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਆਦਿ-ਜੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੀਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੀਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ |
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਏ.ਆਈ. ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਡਿਲਵਰੀ ਬੌਆਏ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ | ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ 2007 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2800 ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 13000 ਰੁਪਏ ਹੈ |
ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪੱਕਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾੳਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੱਥ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ |
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
-ਜ਼ੀਰਾ,
ਮੋਬਾਈਲ : 98550-51099
