ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਬਿ੍ਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬਿ੍ਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿ੍ਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਬਿ੍ਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਬਿ੍ਕਸ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿ੍ਕਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ |
ਬਿ੍ਕਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ | ਬਿ੍ਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ | ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ | ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ, ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿ੍ਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਬਿ੍ਕਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਰਹੇ | ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਤਾਂ 'ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗੇ ਖਜੂਰ 'ਚ ਅਟਕੇ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੇ |
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ | ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14.25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ 113.45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ | ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 127.70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 99.20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਪਿਆ | ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ | ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਕੋ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਿ੍ਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਚੀਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ | ਪਰ ਜੇ ਬਿ੍ਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ | ਜੇ ਬਿ੍ਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |
ਬਿ੍ਕਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਬਿ੍ਕਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿ੍ਕਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ | ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਬਿ੍ਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿ੍ਕਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਿ੍ਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਹਨ | ਚੀਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ | ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿ੍ਕਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ | ਇਸ ਲਈ ਬਿ੍ਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ | ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ |
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿ੍ਕਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : +91-8237300137
ਈਮੇਲ : singlasoni@gmail.com
