ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਗ਼ਲਤ ਵੋਟਰਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਇਸਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘਸੀਟ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।