ਬਰਨਾਲਾ, 2 ਜੂਨ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਭੋਤਨਾ, ਸੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਕਦੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 32+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ |
