11-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 31-01-2026

ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ | ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ <br/> 31-01-2026
ਬਰਨਾਲਾ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2036 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅÏਸਤ ਜੀਵਨ ਆਯੁ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਉਮਰ ਆਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕੇ | ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 16 ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ | ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ | ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ | ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਵਿਖੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੱੁਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ <b... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।