07-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 07-09-2026

ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਖੰਨਾ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਅੱਜ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 07-09-2026
ਖੰਨਾ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਅੱਜ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਉਪਰ ਰੈਂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰੈਂਪ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰੋਚਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਅਪਰੋਚਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾ ਹਨ,ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਖੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਮਾਗਮ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।