ਭਾਈਰੂਪਾ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਲੱਕੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨਾਂ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ¢ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲੂਕਾ, ਜਸਪਾਲ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲੰਧਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ¢ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3-3 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ¢
