ਸੰਗਰੂਰ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ) - ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ,ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਬਮਾਲ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸਤੀਸ਼ ਗਰਗ, ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਗਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੋਹਰਾ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏਜ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੇਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਮਿਸਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਲ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸਨ ਦਾਰ ਜਨਰਲ ਕੇਟਾਗਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਹ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਨੂੰ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸਰ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੇਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਦਾਹੀਆ ਵਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋ਼ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ/ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ/ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਦਾਖਲਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਲੋ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
