ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 13-10-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ (ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ