ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) –ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ (ਸਰਪਲੱਸ) ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) –ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ (ਸਰਪਲੱਸ) ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1961 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 232.2 ਮਿਆਰੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
