ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਜਾਰੀ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ 450 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)–‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ 450 ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈਜ਼.) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤ ਮੈਰਿਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਡਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ 6,810 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਰ ਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਮਡ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 450 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ - ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਲ