ਅਜੀਤ, ਜਲੰਧਰ
ਸਨਿਚਰਵਾਰ, 1 ਅਗਸਤ, 2026
ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖੇਡ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ)-ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਕੌਣ ਸੀ?
ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ)-ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਕੌਣ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਟੀ-1 ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 4 ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
