ਪੰਜਾਬ / ਜਨਰਲ

ਗਮਾਡਾ ਦੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ‘ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ (ਗਮਾਡਾ) ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਮਦ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ - ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿ...