ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ, 530 ਬੰਦੀ ਓਪੀਓਇਡ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਊਟ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਿਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ (ਓ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਊਟ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਿਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ (ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ.) ਲੈ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 767 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 530 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕਤਾ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ 2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਲੋਕਸੋਨ 0.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤਨੁ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਣ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
