ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ-ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਮੂਬੇਨ ਜਯੰਤੀਭਾਈ ਬੰਭਾਣੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਜਨ-ਧਨ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 69 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਗਭਗ 500 ਐਂਪੈਨਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ, ਯੂ.ਟੀ. ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਵਾਸੂਦੇਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ. ਸੁਰੇਂਦਰਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
