ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ)-ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 1,150 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।