ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ-ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ (ਜੋ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ) ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2025 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।