ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) 2025 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ 12 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ 2016 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਸੋਧਾਂ ਉਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਘੋਖ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ 1376 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 4.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੀ | ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ 'ਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
31-03-2026