ਖੰਨਾ, 30 ਮਾਰਚ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ | ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ (ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਨਗਰ ਵਲੋਂ 2023 ਵਿਚ ਪਾਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ 2026 ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾ ਕਾਂਕਣਵਾੜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਤੇਨ ਐਸ. ਵੇਣਗਾਵਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਭੂ-ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 17 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪੱਟੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ | ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਸੀ | ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੱਟੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ | ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੌਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ | ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹਨ | ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ | ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਂ-ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਚੋਟ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੈ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
31-03-2026