ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਲੰਧਰ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ)-ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੰਗੀ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਰੋਤ ਹਨ | ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |