ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਜੂਨ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ) - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ | ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਏ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚੌਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿੰਗ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 2023- 24 ਦਾ ਚੌਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ | ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਲ ਸੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਨ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲ ਲੱਗਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਚੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ | ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ 2025-26 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੀਲਿੰਗ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹੇ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਦਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੈਲਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਲਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ 74 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਚੌਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਬਬਲੂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਿਕਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਮਲ ਨਰੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਰਾਜੀਵ ਗਰਗ ਰੈਂਪੂ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਬਾਂਸਲ ਬੱਬੂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਸੌਰਵ ਗੋਇਲ, ਅੰਕਰ ਅੰਮਿ੍ਤ, ਜਤਿੰਦਰ ਪੋਂਪਾ, ਅੰਕਿਤ, ਕਾਲਾ ਗੁਪਤਾ, ਗੋਰਾ, ਆਸੂ, ਗਗਨ ਘਾਬਦਾਂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੋਨੀ, ਗੋਰੀ, ਮਿੰਕੂ, ਜੋਨੀ ਅਨਮੋਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਲ, ਦੀਪਕ ਰਾਜੂ, ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ |
