ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ : ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਅ. ਸ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 11-11-2026

ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਅ.ਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਟਕਸਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭਾਅ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨੇ-ਜੀਤੀ ਪਡਿਆਲਾ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ : ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ

Subscribers Only Story

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ