ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ , ਪੰਜਾਬ ’ ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ ਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ - ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 6,623 ਟੋਕਨ-ਹੋਲਡਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਵੇਖਣ 1.0 ਵਿੱਚ 1,737 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ 2.0 ਵਿੱਚ 4,886 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੇਲੋੜੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।