ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਸਮੂਹਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 72.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 242 ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ (ਗੈਪ-ਫਿਲਿੰਗ) ਵਾਸਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ (ਆਦਰਸ਼) ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਨਮਾਨ, ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।
