ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ-ਤਲਵੰਡੀ, ਲਲਤੋਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਨੋਟ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ (ਪਲੱਜ ਕਰਨ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਫ਼ਰਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਨੋਟ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ (ਪਲੱਜ ਕਰਨ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਫ਼ਰਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁ: ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਕਮ ‘ਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਆਏ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਰੇ ਨਚੋੜਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਖੇਤੀ-ਉਜਾੜੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ, ਸਾਂਝੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
