ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
* ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਰਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ , 1 ਅਗਸਤ ( ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ )- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕ
ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ
02-08-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ , 1 ਅਗਸਤ ( ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ )- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 29 ਜੁਲਾਈ , 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਂਸਲਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਕੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ , ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ , ਦਫ਼ਤਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ , ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਵਲ ਈਨ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾ ਏਜੰਡਾ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਿਆਂ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ , ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ , ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
