ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ)-ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗਲਾਡਾ) ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਥਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦਾਦ ਵਿਖੇ 6 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗਲਾਡਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਥਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦਾਦ ’ਚ ਗਲਾਡਾ ਨੇ 6 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
18-07-2026